नई दिल्ली : फेक न्यूज पर कथित रोक लगाने के लिए पत्रकारों की PIB मान्यता रद्द करने के विवादास्पद आदेश को वापस लेने के बाद सूचना प्रसारण मंत्रालय ने समाचार पोर्टलो और मीडिया वेबसाईट को नियंत्रित करने के लिए एक समिति का गठन करने का फैसला किया है। इस संबंध में 4 अप्रेल को मंत्रालय के न्यू मीडिया सेल की तरफ से एक आदेश जारी हुआ है। आदेश की प्रति PCI, NBA, IBF जैसे मीडिया संगठनों को भेजी गयी है।
आदेश में कहा गया है कि “ऑनलाइन मीडिया वेबसाइटों और समाचार पोर्टलों को नियमित करने के लिए कोई नियम या दिशानिर्देश नहीं है इस लिए ऑनलाइन मीडिया/न्यूज पोर्टल सहित डीजीटल प्रसारण और मनोरंजन/समाचार/ इंफोटेनमेन्ट/ मीडिया अग्रीगेटर के लिए एक नियामक ढाँचा बनाने व सुझाने हेतु एक समिति के गठन का फैसला लिया गया है।”
